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                                                                                                                 शासनादेश उत्तराखंड सरकार                                                                                                                                                                   
 

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192/XXVII(6)/398-2018 View accessible File 12/10/2018सप्लायर से केवल ०२ प्रतिशत 1 प्रतिशत सी जी एस टी एवं 1 प्रतिशत एस जी एस टी कटोती किये जाने विषयक
148/XXVII(1)/2018 View accessible File 25/01/201814 वे वित्त आयोग की ससतुतियो के क्रम मे समस्त नगर पचायतो को मुल अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम किश्त हेतु द्यनराशि का सक्रमण
147/XXVII(1)/2018 View accessible File 25/01/201814 वे वित्त आयोग की सस्तुतियो के क्रम मे समस्त नगर निगमो को मूल अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017.18 की प्रथम किश्त हेतु द्यनराशि का सक्रमण
146/XXVII(1)/2016 View accessible File 25/01/201814 वे वित्त आयोग की सस्तुतियो के क्रम मे समस्त नगर पालिका परिषदो को मूल अनुदान वित्तीय वर्ष 2017.18 की प्रथम किश्त हेतु द्यनराशि का सक्रमण
09/01(वि0आ0निदे0)/XXVII(1)/2018 View accessible File 22/01/2018शहरी स्थानीय निकायो को ठोस अपशिष्ठ प्रबन्द्यन के अनतर्गत क्रय की जाने वाली भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य के भुगतान हेतु द्यनराशि अवमुकत करने के सम्बनद्य मे।
08/(वि0आ0निदे0)108/XXVII(1)/2017 View accessible File 22/01/2018विकास खण्ड स्तर पर ग्राम पचायतो के लेखो का रख रखाव एव डाटा इनट्री कार्य हेतु सर्विस आउट सोर्स एजेन्सी के माघ्यम से कराये जाने हेतु द्यनराशि अवमुकत करने के सम्बनद्य में
07/(वि0आ0निदे0)107/XXII(1)/2017 View accessible File 22/01/2018ग्राम पचायतो मे कम्पयूट्रीकरण की यांेजना हेतु द्यनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्द्य मे।
03(1)/2017/XXVII(9)/स्टाम्प -12/2014 View accessible File 05/01/2018स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तराखण्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये प्रथम अनुपूरक बजट की वित्तीय स्वीक््कतया निर्गत किया जाना।
1361/XXVII(1)/2017 View accessible File 27/12/2017वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभागीय आय व्ययक तैयार कर महालेखाकार एव शासन को प्रेषित किया जाना।
1044/XXVII(1)/2017 View accessible File 17/12/2017वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक मे प्राविद्यानित जिला योजना की वित्तीय स्वीक्ृतियाॅ निर्गत किये जाने के सम्बन्द्य मे।
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